अदालतको आदेशपछि बाँकेबाट पक्राउ परे रिगल

१६ कात्तिक, कोहलपुर । सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाहा दिने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै प्रहरीले योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको टोलीले रिगललाई पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहराले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ढकालको बाँकी कैद माफी गर्ने निर्णय बदर गर्दै तत्काल पक्राउ गरेर थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उनलाई बाँकी रहेको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । आदेश लगत्तै खोजी थालेको प्रहरीले रिगललाई पक्राउ गरेको हो । रिगल संविधान दिवसको अवसरमा बाँकी कैद माफी पाएर ४ भदौमा छुटेका थिए ।

त्यसबेला घोराहीस्थित जिल्ला कारागारमा गाडीहरुको लाँवालस्कर लागेको थियो । रिगलको पक्षमा नारा लगाउँदै स्कर्टिङमा उनलाई घर लगेका थिए । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती १७ असोजदेखि अनशन समेत बसेकी थिइन् । दशैंका बेला स्थगित अनशन उनले फेरि सुरु गरेकी थिइन् भने १३ कात्तिकमा अनशन स्थलमै उनी बेहोस समेत भएकी थिइन् । नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा रिगलमाथि थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सपना प्रधान मल्लको इजलासले भारतीका पति चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने रिगललाई पुनः थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।

कैद कट्टी गर्नेरकम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समूचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय क मगर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’ आदेशमा उल्लेख छ।

‘उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो ।