✍️मार्सल राज सन्ज्याल
११ असार, कोहलपुर । लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिती बिरुद्ध बाँकेका बिभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाको छ ।
लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति नामको अवैधानीक समूह खडा गरी सुनियोजित तवरले वित्तीय संस्था जस्तो अति संवेदनशिल क्षेत्रमा आन्दोलन गरी कार्यक्रम मा अवरोध श्रृजना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, यस क्षेत्र मा काम गर्ने लघुवित्त कर्मीहरु लाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, रकम कलम लुटपाट गर्ने, सोझा साझा सदस्यहरु लाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रम लाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि भईरहेको भन्दै नेपाल लघुवित्त बैंकर्सले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाके मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाको हो ।
कानून बमोजिम स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु खारेजी, “क“ख“ र “ग“ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था बाट थोक कर्जा लिई र समूहका सदस्यहरु बाट बचत संकलन गरी ऋण लिन चाहने सदस्यहरु को माग र आवश्यकता अनुसार विधि पूरा गरी लगानी भएको कर्जा मिनाहागर्ने, निःशुल्क कर्जा प्रवाहको माग तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु नै खारेज गर्नुपर्छ जस्ता अस्वभाविक मागहरु राखी निरन्तररुपमा हाम्रो नियमित काममा बाधा व्यवधान गरिरहेको भन्दै आज बाँकेका बिभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले उचित शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरी पाउँ भनि बाकेका करिब ३६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाँके मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
उक्त अराजक समूहले गैर कानूनी रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरु वाट रु ५ सय देखि रु. २ हजार सम्मका दरले शुल्क उठाई कराडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरीएको छ । अधिकांश ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादक पदार्थ सेवन गर्ने र समाज मा आर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरु यस्तो गतिविधिमा लागेको उनिहरुको आरोप छ ।
यस्ता गतिविधिहरु निरन्तर चली रहने, राज्यको संयन्त्र वाट असहयोग हुने, र हालको सुरक्षा अवस्था मा सुधार नभएमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु ले अझ कडा कदम चाल्ने र यसका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्दगर्नु पर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने ज्ञापनपत्र उल्लेख गरीएको छ ।
कोहलपुर खबर । ११ असार २०८०, सोमबार २१:४२